• Award
  • Campaigns & Issues
  • Education
  • Eastern Ghats
  • Fifth Schedule
  • Forest Rights
  • Important Judgement
  • Legal Intervention
  • Samata Judgement
  • Mining
  • About Us
  • Covid-19

SAMATA

  • Home
  • Activities
  • Resources
    • Publications
    • Reports
    • Profile
    • Lectures & Speeches
    • Select Parliament Questions
  • Fellowship
  • Mici
  • Contact
DonateNow

एसीसी सीमेंट कंपनी को एफ-3 का नया लीज देने का जमीन मालिकों ने किया विरोध

by Samata / Saturday, 02 November 2019 / Published in Samata in News

दैनिक जागरण: नवंबर 02, 2019

चाईबासा : अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले एसीसी सीमेंट कंपनी चाईबासा को एफ-3 का नया लीज की स्वीकृति के विरोध में राजंका, कोंदवा, दोकट्टा व चालकी के आदिवासी जमीन मालिकों ने बैठक कर विरोध जताया। विरोध के बाद राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल के नाम आवेदन बनाकर जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक कर टोंटो अंचल के एसीसी सीमेंट कारखाना चाईबासा-झींकपानी को एफ-3 का नया लीज की स्वीकृति 63 एकड़ 26 डिसमिल भूमि का लीज बंदोबस्ती किया है। जिसका जमीन मालिक विरोध करते है। हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र संविधान का 5वां अनुसूची के तहत पेशा कानून (ग्रामसभा) और समता जजमेंट का निर्णय ही मान्य है। जिसका अनुपालन नहीं हुआ।

झारखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी फंड करोड़ों रुपये लेने के उद्देश्य से ही कैबिनेट बैठक बुलाकर आनन-फानन में यह निर्णय लिया है क्योंकि 63 एकड़ 26 डिसमिल भूमि का लीज बंदोबस्ती को एक मुश्त रकम मात्र 5 करोड़ 78 लाख 82 हजार 900 रुपये में 30 वर्षो का लीज दिया गया। जबकि यहां के आदिवासी जमीन मालिक पूर्व की लीज में मिलने वाली नौकरी और मुआवजा को लेकर आज भी आंदोलनरत हैं, कंपनी प्रबंधन रैयतों के साथ धोखा दिया है। जिस कारण से एफ-3 का नया लीज की स्वीकृति का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में पोदना पाड़ेया, सुधीर गोडसोरा, मुन्ना सवैयां, साहू हेस्सा, शशि हेस्सा, रघुनाथ हेस्सा, गोरवारी बोयपाई, महती सिंह, लखन गोप, मंगल हेस्सा आदि शामिल थे।

Related

  • Tweet

About Samata

What you can read next

Mrs. Bhanu Pragada a social worker and an activist with the NGO Samata
Polavaram hearing a tame affair
Right place, wrong arrangement

Sidebar

  • Samata in News
  • News
  • Covid-19
  • Terms of Use
  • Privacy Policy

Select Categories

Archives page

About Us

We are a social justice organization working for the rights of the tribal “Adivasi” people of Andhra Pradesh, India and for the protection of the natural resources and ecology of the Eastern Ghats (hills).

Get involved

  • Samata in News
  • News
  • Covid-19
  • Terms of Use
  • Privacy Policy

Samata Judgement

Samata Vs. State of Andhra Pradesh (11.07.1997)

Read Judgement

©2020 Samata. All Rights Reserved. Designed by Samata

TOP