शिड्यूल एरिया में गैर आदिवासी को खनन लीज का हक देना गलत : विश्वनाथ
Dainik Jagran | Feb 18, 2020
संविधान के जानकार विश्वनाथ सिंह सरदार ने कहा कि झारखंड उन दस राज्यों में शामिल जिसमें भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची लागू होती है। इसलिए शिड्यूल एरिया में खनन लीज और जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना शिड्यूल एरिया में खनन अथवा उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्राम सभा होना जरूरी है। शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बंध ने सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। विश्वनाथ सिंह सरदार सोमवार को राजनगर प्रखंड के चंवरबांधा गांव में ग्रामीणों को संविधान में उल्लेखित उनके अधिकारों एवं नियमों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। अगर इस क्षेत्र में खनन करना है तो सरकार खुद या फिर ट्राइबल की सोसाइटी बनाकर यह काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में समता जजमेंट कड़ाई से लागू होना चाहिया। मौके पर उनके साथ वीरेन पाल, झामुमो के केंद्रीय सदस्य हिरालाल सतपथी, रुद्रप्रताप महतो आदि उपस्थित थे।
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Growing influence of Gujarat’s Satipati cult ’caused’ Jharkhand Burugulikera killings
Counterview.net | Feb 10, 2020
A civil rights organization, Jharkhand Janadhikar Mahasabha (JJM) suspects that “growing influence” of Satipati cult, started in Gujarat, exhorting people to boycott government schemes and elections, on one hand, and religious practices of Adivasis, on the other, may be behind the recent killing of seven persons in Burugulikera village, West Singhbhum district, Jharkahnd. (more…)
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10,000 people charged with sedition in one Jharkhand district. What does democracy mean here?
Scroll.in | Nov 19, 2019
Adivasis say they are being hounded for invoking the Constitution to protect their land rights.
After Haryana and Maharashtra, we travelled to Jharkhand where state assembly elections will be held in five phases starting from November 30. In Khunti district, an hour from the state capital, Ranchi, Adivasi villages are debating whether to boycott the elections as part of a protest movement called Pathalgadi, which literally means the laying of stones. (more…)
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एसीसी सीमेंट कंपनी को एफ-3 का नया लीज देने का जमीन मालिकों ने किया विरोध
दैनिक जागरण: नवंबर 02, 2019
चाईबासा : अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले एसीसी सीमेंट कंपनी चाईबासा को एफ-3 का नया लीज की स्वीकृति के विरोध में राजंका, कोंदवा, दोकट्टा व चालकी के आदिवासी जमीन मालिकों ने बैठक कर विरोध जताया। विरोध के बाद राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल के नाम आवेदन बनाकर जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक कर टोंटो अंचल के एसीसी सीमेंट कारखाना चाईबासा-झींकपानी को एफ-3 का नया लीज की स्वीकृति 63 एकड़ 26 डिसमिल भूमि का लीज बंदोबस्ती किया है। जिसका जमीन मालिक विरोध करते है। हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र संविधान का 5वां अनुसूची के तहत पेशा कानून (ग्रामसभा) और समता जजमेंट का निर्णय ही मान्य है। जिसका अनुपालन नहीं हुआ। (more…)
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10 million miners exposed to silica dust, 50% suffer from deadly silicosis, ministers told
counterview.net | Oct 05, 2019
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| Anand Yagnik speaking at the Gujarat consultation |
By Our Representative
A recent seminar in Delhi, held in the presence of two Union ministers, Faggan Singh Kulaste and Ashwini Kumar Choubey, has been told that a whopping 10 million workers working in the mining sector are exposed to silica dust, with 50% of them suffering from silicosis, a deadly incurable lungs disease. (more…)
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Adivasi Organisations Put Forth Their Demands On International Day Of Indigenous Peoples
Youth Ki Awaaz | August 10, 2019
On the 25th International Day of World’s Indigenous Peoples, India Indigenous Peoples (IIP), All Adivasis Delhi-NCR in collaboration with more than 50 Adivasi organisations held a press conference in Delhi. On the panel were Dr A. Benjamin Bara, Neetisha Khalkho, Mary Purti, Madan Prasad Gond, Dr Abhay Xaxa and Ashok Baxla. (more…)
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गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति होगी जरूरी
Down to Earth | Vivek Mishra | July 30, 2019
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लीनियर प्रोजेक्ट में ग्राम सभा के मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
करीब छह साल बाद ग्राम सभा को अपनी खोई हुई ताकत वापस मिल गई है। गांव में आर्थिक और सामाजिक विकास वाली योजना और परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पहले ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी की गई उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें ग्राम सभा की भूमिका को कम करते हुए विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए जमीन अधिग्रहण व लैंड यूज में बदलाव जैसी गतिविधि में ग्राम सभा से मंजूरी लेने की शर्त को खत्म कर दिया गया था। यह अधिसूचना 5 फरवरी, 2013 को जारी की गई थी। (more…)
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None of India’s ministries, departments have mining children on the radar: MPs told
Counterview.net | July 22, 2019
By Our Representative
A delegation of two civil rights groups, Samata and mines, minerals and People (mm&P), has impressed upon several of India’s members of Parliament (MPs) to discuss and raise issues relating to illegal mining, the Samata judgment, children in the mining areas and the District Mineral Foundation (DMF) in Parliament, adding, the issue of involvement of gram sabhas in decision making ought to be central for allowing any new projects in forest areas.
The delegation — consisting of mm&P’s Ravi Rebbapragada (chairperson), Ashok Shimali (secretary general), Deme Oram, Mukesh Birua, Raju Pandara, Shivkumar malagi, and Swaraj Das; and Samata’s Mithun Raj, BP Yadav and Sree Harica — told Kirodilal Meena, MP, Rajasthan, about the need to implement the Samata Judgment in letter and spirit in Rajasthan. (more…)
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NGO takes up tourist guides’ issue with Collector
The Hindu | July 13, 2019
‘They are neither regularised nor given share in income’
Rebbapragada Ravi, founder of Samata, an NGO, met District Collector Vinay Chand on Friday and represented the long-pending case of the tourist guides of Borra Caves.
The tourist guides at the million-year-old Borra Caves, which is one among the most sought after tourist destinations, are in dire straits. They have been fighting a battle with the authorities concerned over regularisation of their employment, since last two decades.
About 20 guides, were recruited by the Tourism Department in 1993, on temporary daily wage basis, with promise of regularising them in a short time. (more…)
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SC order renders lakhs of Indian tribals homeless
The CSR Journal | By Kasmin Fernandes – July 2, 2019
The order of the Supreme Court issued on February 13, 2019 with respect to the claims of forest-dwelling peoples in India — the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers — is a case of the Supreme Court speaking against itself.
In effect, the court has ordered the eviction of lakhs of people whose claims as forest dwellers have been rejected under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, or FRA. As a matter of fact, this order negates the claims of citizens under special protection of the Constitution, viz. the Scheduled Tribes and other vulnerable communities, who are already pushed by neglect precariously to the edge. (more…)
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